GeM ने ट्रांजेक्शन चार्जेज में 96% तक की कटौती की

सरकारी खरीद पोर्टल ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने ट्रांजेक्शन चार्जेज(लेन-देन शुल्क) में भारी कटौती की है। जीईएम के एडिशनल सीईओ अजीत बी चवन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि ट्रांजेक्शन चार्जेज में 96 फीसदी तक कटौती से विक्रेताओं को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के 100 दिनों के एजेंडे में यह बड़ा फैसला लेना शामिल था। दरअसल,जीईएम वस्तुओं के विक्रेताओं और सर्विस प्रोवाइडरों से ट्रांजेक्शन चार्जेज वसूल करता है। ऑनलाईन पोर्टल जीईएम द्वारा घोषित यह नया राजस्व नीति कटौती 9 अगस्त से लागू हो गई है।

नई नीति के तहत ट्रांजेक्शन चार्जेज में कटौती का गणित

1. नई राजस्व नीति के तहत जीईएम ने 10 लाख रुपये तक के लेन-देन पर कोई ट्रांजेक्शन चार्जेज वसूल नहीं करेगा। इससे पहले यह सीमा 5 लाख रुपये तक की थी। यानी अगर कोई वस्तु विक्रेता या सेवा प्रदाता कंपनी इस ई-पोर्टल के जरिए तय सीमा के अंतर विक्रय करता है तो उसे कोई ट्रांजेक्शन चार्जेज नहीं देना होगा।
2. 10 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये के ऑर्डर पर कुल ऑर्डर के वैल्यू का 0.30 फीसदी ट्रांजेक्शन चार्जेज लिया जाएगा। इससे पहले जीईएम 0.45 फीसदी तक ट्रांजेक्शन चार्जेज वसूल करता था। इस गणना से इसमें करीब 33 फीसदी की कटौती की गई है।
3. 10 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्य के ऑर्डर पर फ्लैट 3 लाख रुपये ट्रांजेक्शन चार्जेज देना होगा। जो पहले 72.5 लाख रुपये बतौर ट्रांजेक्शन चार्जेज देना होता था। इस लिहाज से इसमें 96 फीसदी की कटौती की गई है।

97 फीसदी लेन देन पर कोई ट्रांजेक्शन चार्जेज नहीं

जीईएम के अधिकारी ने कहा कि करीब 97 फीसदी लेन देन ऐसे कैटेगरी में होता है जिस पर कोई ट्रांजेक्शन चार्जेज नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीईएम का यह कदम सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सरकार द्वारा ट्रांजेक्शन के लागत में कटौती किए जाने के लक्ष्य के तहत उठाया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि इससे मध्यम और छोटे व्यापारियों व उद्मियों को फायदा पहुंचेगा जो कई तरह के चुनौतियों और समस्याओं से जूझ रहे हैं।

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5000 जीईएम सहायक की होगी भर्ती

जीईएम के एसीईओ चवन ने कहा कि आगामी डेढ़ सालों में 5000 जीईएम सहायकों की भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाएगा। उम्मीदवारों की योग्यता न्यूनतम स्नातक(Graduation) की होगी। इसके अलावा अनुभव,डिग्री व डिप्लोमा जैसे कई क्राइटेरिया भी शामिल किए जा सकते हैं।

क्या है जेम(GeM)

गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न मंत्रालयों,राज्य विभागों,सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों,स्वायत्त निकायों,पंचायतों,बहु और एकल राज्य सहकारी समितियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की एंड टू एंड खरीद की सुविधा प्रदान करता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिनिमम गवर्नमेंट,मैक्सिमम गवर्नेंस को साकार करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की अधिक उपयोगी बनाने के मकसद से 2016 में जेम की शुरूआत की थी। जेम सरकारी खरीदारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अखिल भारतीय विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से सीधे उत्पाद और सेवाएं खरीदने के लिए कागज रहित ,नकदी रहित और संपर्क रहित इको सिस्टम प्रदान करता है।