आम बजट 2024-25: आम बजट में दिखा एनडीए गठबंधन का सियासी रंग, बिहार को करीब 58 हजार करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपए का आवंटन

लोकसभा चुनाव 2024 में महज 240 सीटे जीत कर आई बीजेपी ने अपने सहयोगी  राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर एनडीए की सरकार बनाई। सरकार बनने के बाद से ही पीएम मोदी और बीजेपी पर बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक सहायता देने का दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे दबाव के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने रिकॉर्ड सातवें बजट में इन दोनों राज्यों के लिए 74 हजार करोड़ रुपये देने का ऐलान किया। इसमें बिहार को करीब 58 हजार करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गौरतलब है कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है जबकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री है। दोनों की पार्टी जदयू और टीडीपी के सहयोग से बीजेपी केंद्र में सरकार चला रही है।

बिहार में इन योजनाओं के लिए 58 हजार करोड़ रुपये का आवंटन

अपने बजट घोषणाओं में वित्त मंंत्री ने ऐलान किया कि बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। इसमें से पटना पूर्णिया,बक्सर-भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे और बोधगया,राजगीर,वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया गया। इसके अलावा बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। चूंकि बिहार में हर साल बाढ़ कि विपदा आती है। इससे हर वर्ष बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान होता है,लिहाजा वित्त मंत्री ने बाढ़ आपदा से निपटने के लिए  11,500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। बिहार के  महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर को विकसित किया जायेगा। बिहार में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा गंगा नदी पर दो पुल बनाए जाएंगे। अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

आंध्र प्रदेश को मिलेगा 15000 करोड़ रुपए

टीडीपी की सहायता से केंद्र में चल रही मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए भी 15000 करोड़ रुपए देने की घोषना की है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत चिंताओं के निवारण में तेजी लाई जाएगी। इसके तहत पानी,बिजली,रेलवे,सड़क आधारभूत ढ़ांचों के विकास के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा। आंध्र प्रदेश के पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के पिछड़े इलाकों के लिए भी नियम व कानून के तहत आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।