सीनियर सिटिजन के लिए हेल्थ,टर्म इंश्यूरेंस पर जीएसटी(GST Rate) छूट संभव

जीएसटी पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों(GST Rate) में बदलाव की सिफारिश की हैं। हालांकि इन मुद्दों पर अंतिम फैसला नवंबर में होने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दरें घटाने के प्रस्ताव पर मंत्री समूह (GoM) ने सहमति जताई है। प्रस्ताव लागू होने पर आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है। GoM ने सुझाव दिया कि वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी और टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह समाप्त किया जाए। वहीं, 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर जीएसटी छूट देने और उससे अधिक की पॉलिसी प्रीमियम पर 18% जीएसटी लागू रखने का सुझाव दिया गया है।

साइकिल,एक्सरसाइज नोटबुक और पैक्ड पानी होंगे सस्ते

GoM ने कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों के पुनर्गठन पर भी चर्चा की। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कई अहम सुझाव दिए हैं। अगर सभी सिफारिशे मान ली जाती है तो 20 लीटर या इससे अधिक के पैकेज्ड पानी पर जीएसटी(GST Rate) को 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। 10,000 रुपये से कम कीमत की साइकिलों और एक्सरसाइज नोटबुक पर जीएसटी दर को भी 12% से घटाकर 5% करने की बात कही गई है। हालांकि, महंगे उत्पादों पर जीएसटी दरें(GST Rate) बढ़ाने का प्रस्ताव है। जिसमें 15,000 रुपये से अधिक के जूतों और 25,000 रुपये से ज्यादा की घड़ियों पर जीएसटी को 18% से बढ़ाकर 28% किया जा सकता है।

सिन टैक्स को बढ़ाने की सिफारिश

मंत्री समूह ने सिन टैक्स(Sin Tax) को बढ़ाने की सिफारिश भी की है। ऐसी वस्तुओं को 18% से बढ़ाकर 28% के दायरे में लाने की सिफारिश की गई है। आपको बता दे कि सिन गुड्स में शराब,तम्बाकू और सिगरेट जैसे उत्पाद आते है। वर्तमान चार-स्तरीय जीएसटी ढांचे में 5%, 12%, 18%, और 28% के स्लैब हैं। GoM ने प्रस्तावित दर में बदलाव के माध्यम से करीब 22,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने की संभावना जताई है। जिससे बीमा प्रीमियम पर कटौती से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।

अगले महीने होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक

GoM के प्रमुख और बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी सदस्य आम जनता को राहत देने के पक्ष में हैं। खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा प्रीमियम में जीएसटी दरों(GST Rate) में छूट देने के प्रस्ताव पर।  उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव अगले महीने होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में रखा जाएगा। जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 2023-24 में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 8,262.94 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर 1,484.36 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्ट किया गया था। इसके साथ ही, विभिन्न राज्यों के मंत्री इस समिति में शामिल हैं जो इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे.

सितंबर में हुआ था GoM का गठन

सितंबर माह में जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक में 13 सदस्यीय GoM बनाने का निर्णय लिया था। सम्राट चौधरी इस GoM के संयोजक है। इस GoM में उत्तर प्रदेश,राजस्थान,पश्चिम बंगाल,कर्नाटक,केरल,आंध्र प्रदेश,गोवा,गुजरात,मेघालय,पंजाब,तमिलनाडु, और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं। GoM को अक्टूबर अंत तक जीएसटी काउंसिल को अपनी सिफारिश रिपोर्ट सौंपने का काम दिया गया था।

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