राज्यों में बढ़ेगा निवेश,केंद्र सरकार दे रही है ब्याज मुक्त कर्ज

केंद्र की मोदी सरकार का सपना है,गांव गांव तक गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट सेवा मुहैया कराया जाय। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने आज एक विशेष स्कीम के तहत चार राज्यों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को दुरूस्त करने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने का ऐलान की है। दूरसंचार विभाग की सिफारिश के आधार पर व्यय विभाग(एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट) ने आज उत्तराखंड को 50 करोड़ रुपये,झारखंड को 84 करोड़ रुपये,हरियाणा को 65 करोड़ रुपये और कर्नाटक को 156 करोड़ रुपये आवंटित की है। गौरतलब है कि राज्यों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का जाल बिछाने के लिए केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखी है। राज्यों में निवेश बढ़ाने और आधारभूत ढ़ांचा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2022-23 के लिए पूंजी निवेश विशेष सहायता स्कीम लांच की है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने देगी।