कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ला रही है वीजीएफ प्लान,कैबिनेट नोट को मिल सकती है मंजूरी

कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट को लेकर सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए वीजीएफ प्लान यानी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग प्लान पर कैबिनेट ड्राफ्ट नोट पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट अक्टूबर माह में इस प्लान को हरी झंडी दे सकती है। इस प्लान के तहत केंद्र सरकार कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्टों के लिए 6000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि उपलब्ध करायेगी। यहीं नहीं सरकार निजी क्षेत्र के कंपनियों के लिए भी वीजीएफ प्लान के तहत 3000 करोड़ रुपये की राशि देने जा रही है। शेष 3000 करोड़ रुपये की राशि पीएसयू कंपनियों के लिए अलग से रखेगी।

स्कीम के दायरे में लाने के लिए देश की बड़ी कंपनियों के संपर्क में सरकार

देश की बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कंपनियां मसलन  BHEL, GAIL, CIL, IOCL ने इस स्कीम के लिए अपनी रुचि दिखाई है। फिलहाल निजी क्षेत्र की छोटी कंपनियों ने इस स्कीम के लिए अपनी रुचि दिखा चुके हैं। हालांकि कोयला मंत्रालय बडी निजी कंपनियों मसलन JSW और JSPL के साथ चर्चा कर रही है ताकि ये बड़ी कंपनियां इस  स्कीम में हिस्सा ले। ब्यूरो को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार अत्याधुनिक तकनीकों की खरीदारी पर कंपनियों को इंसेनटिव भी देगी। गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए कंपनियों पर किसी तरह की प्रतिबंध लगाया नहीं जायेगा। इस स्कीम के तहत किसी भी क्षेत्र की कंपनियां कोल गैसिफिकेशन  प्रोजेक्ट के लिए हिस्सा ले सकेगी। ब्यूरो मिली जानकारी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के अंत तक कोल गैसिफिकेशन के लिए बोली आमंत्रित किया जा सकता है। गौरतलब है कि साल 2030 तक सरकार 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन करने का लक्ष्य निर्धारित की है।