2030 तक Textile सेक्टर में 6 करोड़ नई नौकरियों का खाका तैयार

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार यानी 27 सितंबर को ऐलान किया कि मोदी सरकार ने वर्ष 2030 तक कपड़ा(Textile) क्षेत्र में 4.5-6 करोड़ नए रोजगार पैदा किए जाने का खाका तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के बाजार का आकार मौजूदा 165 अरब डॉलर से बढ़ाकर 350 अरब डॉलर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कपड़ा मंत्रालय के 100 दिवसीय कार्यक्रम पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कपड़ा मंत्री ने कहा कि पहले स्वीकृत सात पीएम-मित्र एकीकृत मेगा कपड़ा पार्कों के पूरी तरह से चालू होने पर 70,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे 21 लाख नौकरियां पैदा होंगी।

यूपीए सरकार पहले तीन महिनों तक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती थी

पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकारों पर कटाक्ष करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि वे पहले तीन महीनों में कुछ नहीं करती थीं, जबकि मोदी सरकार ने 100 दिन के मसौदे के साथ शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि ”पहले जब नयी सरकार बनती थी, तो तीन महीने तक वे अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। जो वे (राहुल गांधी का स्पष्ट संदर्भ देते हुए) इस समय विदेश में कर रहे हैं। दूसरी ओर, मोदी सरकार ने पहले तीन महीनों में विकास का खाका तैयार किया है।”

भारतीय कपड़ा क्षेत्र 350 अमेरिकी डॉलर का होगा

गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत के कपड़ा(Textile) क्षेत्र का आकार 350 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैन मेड फैब्रिक की जरुरत होगी चाहे वह सिंथेटिक हो, विस्कोस हो या प्राकृतिक फाइबर हो। सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 350 से अधिक ब्रांड भारत से कपड़े खरीदते हैं और हमें न केवल निर्यात पर बल्कि घरेलू आंकड़ों पर भी ध्यान देना चाहिए।

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वर्ष 2030 तक 100 बिलियन डॉलर निर्यात का लक्ष्य

कपड़ा(Textile) क्षेत्र का आकार बढ़ाना तभी संभव होगा जब निर्यात पर भी बल दिया जाय। केंद्र सरकार ने साल 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के मूल्य का कपड़ा निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन आंकड़ों पर गौर करे तो वर्ष 2023-24 में कपड़ा निर्यात में 3.24 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। इस दौरान भारत ने 34.4 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था। जबकि गत वर्ष 2022-23 में 35.5 बिलियन डॉलर का कपड़ा निर्यात किया था। कपड़ा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को प्रमोट करने का काम प्रगति पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि ना ही बांग्लादेश और ना ही वियतनाम घरेलू कपड़ा उद्योग के लिए चुनौती हैं।