100 Days Report Card: 2029 से पहले लागू होगा “एक देश एक चुनाव”

मोदी सरकार 3.0 ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोनों कार्यकालों की तरह फुल स्पीड में विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा करने लिए काम तेजी से कर रहे हैं। गरीब,मध्य वर्ग,महिलाएं हो या  किसान या फिर कर दाता सभी के लिए पीएम मोदी ने कुछ न कुछ सकारात्मक बदलाव करने की कोशिश की है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार यानी 17 सितंबर को  रिपोर्ट कार्ड पेश किया। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल के दौरान ही “एक देश एक चुनाव” लागू करने की योजना है।

15 लाख करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू

पत्रकारों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के शुरूआती 100 दिनों में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू कीं, करों(Tax) में राहत दी। किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए। अर्थव्यवस्था सभी 14 पैमानों पर खरी उतरी है। आज अर्थव्यवस्था में रीढ़ दिखाई देती है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और अश्विनी वैष्णव ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरूआती 100 दिनों की उपलब्धियों पर बुकलेट भी लांच किए।

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अमित शाह द्वारा गिनाए गए 100 दिनों की उपलब्धियों के कुछ बिंदू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटे से गांव में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदूस्तान के प्रधानमंत्री बने। 10 सालों में दुनियाभर से अलग-अलग राष्ट्रों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। लगातार भारत के विकास, सुरक्षा और गरीबों को समर्पित सरकार चलाने के बाद तीसरी बार भाजपा को सरकार बनाने का जनादेश मिला। 60 साल बाद देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है। अमित शाह ने कहा कि शिक्षा में पुरानी प्रणाली को समाहित कर नई शिक्षा नीति लाए हैं। मेक इन इंडिया आज पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र है। डिजिटल इंडिया को दुनिया के कई देश समझना चाहते हैं और अपनाना चाहते हैं। बैंकिंग के 14 पैरामीटर्स में हम आगे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्ज्वल है। विदेश नीति में रीढ की हड्डी दिखाई देती है।

मणिपुर हिंसा पर: केंद्रीय गृह मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि मणिपुर में शांति के लिए हम मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से बात कर रहे हैं। हमने समस्या की जड़, भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर तक काम पूरा हो चुका है। सरकार ने पूरी 1500 किलोमीटर बॉर्डर पर बाड़ लगाने का बजट मंजूर किया है। घुसपैठ रोकने के लिए भारत-म्यांमार के बीच हुए समझौते को रद्द कर दिया है। अब केवल वीजा के जरिए ही एंट्री हो सकती है।

गरीबों-महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर: 10 साल में गरीबों को घर, शौचालय, गैस, पानी, बिजली, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किया है। अगली बार जब चुनाव में जाएंगे तो कोई व्यक्ति बिना घर का नहीं होगा।

युवाओं के लिए रोजगार पर: युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा की गई है। 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के मौके, भत्ते और एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कई हजार नियुक्तियों का ऐलान किया है।

100 दिन में शुरू हुई योजनाओं पर: 100 दिन में 15 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की हैं। 14 स्तंभों में बांटा है। इन्फ्रास्ट्र्क्चर में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं शुरू कीं। बधावन में मेगा पोर्ट बनेगा। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बिहार में बिहटा एयरपोर्ट, अगत्ती मिनिकॉय में नई एयर स्ट्रिप बनाकर पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। बेंगलुरु मेट्रो, पुणे मेट्रो, ठाणे इंटीग्रेटेड रिंग मेट्रो और कई मेट्रो प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए हैं।

किसानों से जुड़े मुद्दों पर: किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 70वीं किश्त जारी की, 9.3 करोड़ किसानों को करीब 20 हजार करोड़ रुपए सहायता राशि दी गई। सरकार के मुताबिक अब तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। एमएसपी में यूपीए और कांग्रेस सरकारों से कई गुना वृद्धि मोदी सरकार ने की है। हमने बासमती चावल से MSP को हटा दिया है। प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% से 20% की है। साथ ही एग्री श्योर नाम का एक नया फंड भी लॉन्च किया है। 12100 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना की मंजूरी दी गई है।

मध्यम वर्ग पर: मिडिल क्लास को भी 100 दिनों में कई राहतें दी गई हैं। अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेतनभोगी व्यक्ति करों में 17500 रुपये तक की बचत कर सकता है। वित्त मंत्री भी ऐलान कर चुकी है अगले 6 माह के अंदर आयकर नियमों में व्यापक समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के एकीकृत पेंशन स्कीम(UPS) लागू की। इसके तहत 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को पेंशन के रुप में उनके औसत मूल वेतन का 50 फीसदी मिलेगा।  वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्जन लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जाने हैं। जिनमें 1 करोड़ घर शहरी इलाकों में और 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में बनेंगे।

इसके अलावा मोदी सरकार ने कई और क्षेत्रों के लिए बड़े और कड़े फैसले लिए

1.महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर पहले 100 दिनों में पीएम मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाणपत्र दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदियां प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से ज्यादा कमाती हैं। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है।

2.प्रधानमंत्री के विकसित आदिवासी ग्राम अभियान के तहत पहले 100 दिनों में 63,000 आदिवासी गांवों का विकास किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

3.राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग देश में डॉक्टरों का एक केंद्रीकृत भंडार बनाने के लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर तैयार कर रहा है।

4. पहले 100 दिनों में सरकार ने पूर्वोदय योजना पर भी ध्यान केंद्रित किया। जिसके तहत बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में व्यापक विकास होगा।शहरी बाढ़ प्रबंधन और ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ जोखिम शमन परियोजनाओं को के लिए 6,350 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

5.लद्दाख में पांच नए जिले (ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग) बनाए गए हैं, जिससे कुल 7 जिले (लेह और कारगिल सहित) हो गए हैं।

6.साइबर क्राइम से निपटने वाले सभी हितधारकों के लिए एक ‘समन्वय’ मंच पेश किया गया है। अगले 5 वर्षों में 5,000 साइबर कमांडो को ट्रेंड किया जाएगा। साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए साइबरदोस्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है।बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों के सहयोग से, I4C में एक उन्नत ‘साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र’ (CFMC) स्थापित किया गया है। मोबाइल सहित एक संदिग्ध रजिस्ट्री बनाई गई है।